दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीबीसी (BBC) को एक मानहाानि के मुकदमे में समन जारी किया है. यह मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और 2002 में गुजरात दंगे (Gujarat Riots 2002) को लेकर किया गया है. गुजरात की एक एनजीओ की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है. बता दें कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में भारत, इसकी न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा बताया गया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सोमवार को बीबीसी समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया है. वहीं आगे की सुनवाई अब सिंतबर में होगी.
एनजीओ जस्टिस की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत के लोगों का अपमान किया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी से इस पर जवाब मांगा है. एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पूरे सिस्टम न्यायपालिका समेत संवैधानिक तंत्र का अपमान किया गया है. समन जारी करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, “यह तर्क दिया गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री से न्यायपालिका और भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की मानहानि करता है. सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें.”
बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्वन’ में गुजरात दंगों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के अप्रकाशित रिपोर्ट्स का हवाला देते दंगो के दौरान मोदी की कार्रवाई पर सवाल उठा गए हैं. भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रोपेगेंडा बताया था. भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है. यहां आपको बता दें कि 2002 दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट मिल चुकी है.
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