मणिपुर में हुई हिंसा की घटना और महिलाओं से बर्बरता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस दौरान चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि अब तक इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है.
सीजेआई ने सरकार से पूछा, “4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की. 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ?” वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा, “वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम दो के साथ बलात्कार किया गया. पुलिस तब क्या कर रही थी?”
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं. क्या सीबीआई (CBI) सबकी जांच कर पाएगी? इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई की एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा. वहीं, सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि वह मंगलवार (1 अगस्त) को हर केस पर तथ्यों के साथ जानकारी देंगे.
बता दें, सीजेआई ने 6000 एफआईआर के वर्गीकरण की सूचना मांगी. पूछा कि इन मामलों में सुनवाई हुई है और कितनी गिरफ्तारी हुई है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी. कोर्ट की ओर से कहा गया कि 2 अगस्त को अनुच्छेद 370 केस की सुनवाई शुरू हो रही है इसलिए इस मामले की सुनवाई कोर्ट एक दिन पहले यानी कि 1 अगस्त को करेगी. कोर्ट के इस आदेश पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतने कम समय में एफआईआर का वर्गीकरण उपलब्ध कराना मुश्किल होगा.
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