बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. इस कैबिनेट बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कृषि, सामान्य प्रशासन, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व समेत कई अन्य विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है.
नीतीश कुमार की आज के कैबिनेट में मुख्य रूप से बाढ़ और सूखे पर चर्चा की गई. इन स्थिति से निपटने के लिए कुल 50 करोड़ रुपये की राशि पर मुहर लगी. इसके अलावा बिहार विधान सभा के अष्टम-सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 203 वें सत्र (बजट सत्र) के सत्रावसान संलेख पर स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही बिहार पुलिस के अन्तगर्त गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत कुल बल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही ऑडिट ऑफिस में 06 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है. इसमें बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर-13) का 02 (दो) पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12) का 04 (चार) पद अर्थात कुल 06 पदों की स्वीकृति दी गई है.
वहीं, खरीफ फसल करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है. आकस्मिक फसल योजना के अंतगर्त बीज वितरण के तहत 50 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल गई है. यह वैसे समय के लिए जब अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में फसल को नुकसान पहुंचता है. बिहार राज्य मेें कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुननिर्माण के लिए स्वीकृति मिली है. राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुर्न पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022-23 के बकाए राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उप बंद किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति मिली है.
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