बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की सुबह कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. बता दें कि यह बैठक सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी.
CM ने एसीजेएम अशोक कुमार को किया बर्खास्त
सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. वहीं सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच केे लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि केे 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार ने मधुबनी के तत्कालीन एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं सरकार ने भामाशाह के जयंती राजकीय समारोह के तौर पर हर साल 29 अप्रैल को मनाने का फैसला लिया है. दरभंगा एम्स से जुडे़ प्रोजेक्ट के लिए तीन अरब से ज्यादा की राशि खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है. बिहार सरकार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी
सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत पटना के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पांच एकड़ भूमि पर विभिन्न भवनों के निमार्ण समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 49 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी है. इसके साथ ही सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.
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बता दें कि इससे पहले वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर लगी थी और सरकार आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था. वहीं बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4 फीसदी डीए देने का भी फैसला भी लिया था.
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