महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill News) आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे. ऐसी खबरें हैं कि इस विधेयक को 20 सिंतबर को लोकसभा में चर्चा के बाद पास किया जा सकता है. वहीं इस विधेयक को 21 सिंतबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने इस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाएगा.
सोनिया गांधी ने क्या कहा इस फैसले पर?
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने को लेकर कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. कहा कि ‘यह हमारा है, अपना है’.
सबसे पहले एच. डी. देवेगौड़ा ने संसद में पेश किया था बिल
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का विधेयक सबसे पहले 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने 2008 में इस कानून को फिर से पेश किया. यह कानून 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका और 2014 में इसके विघटन के बाद यह समाप्त हो गया.
